विजन 2030 डॉक्यूमेंट से योजनाबद्ध तरीके से होगा राज्य के अल्पसंख्यकों का विकास- अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय में हुई राज्य स्तरीय बैठक
विजन 2030 डॉक्यूमेंट से योजनाबद्ध तरीके से होगा राज्य के अल्पसंख्यकों का विकास- अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय में हुई राज्य स्तरीय बैठक
जयपुर, 5 सितम्बर। राज्य सरकार के मिशन 2030 अभियान को लेकर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव के मार्गदर्शन में मंगलवार को राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कि गई जिस में प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 2030 तक के विजन को लेकर प्रदेशवासियों की राज्य सरकार से आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेशभर से अल्पसंख्यक विभाग के 100 से अधिक हितधारक जुड़े।
शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि जिलों में आयोजित शिविरों में हितधारकों का रेस्पांस उत्साहजनक रहा है। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के सफल संचालन के लिए विचार विमर्श हेतु लगभग 100 से अधिक प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि,स्वयंसेवी, विषय विशेषज्ञ युवा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट व अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। विभाग कार्यक्रम के द्वारा विभागीय योजनाओं को किस तरहँ और जन उपयोगी बनाया जा सके इस पर भी मंथन करेगा। इसके साथ आमजन , अधकारी एवं कर्मचारी गण जो आज किसी कारणवश निदेशालय नहीं आ सके उनसे आह्वान किया गया है कि वे वेबसाइट पर अपने सुझाव देवें ताकि राज्य स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट में 2030 के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें।
बैठक की शुरूआत में अल्प संख्यक विभाग के निदेशक श्री जमील अहमद कुरैशी ने मिशन 2030 की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए पूरे प्रदेश के हितधारकों से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों का चौमुखी विकास हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है व आगे भी करते रहेंगे । जो सुझाव प्राप्त होंगे उन्हें अमल में लाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कर मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
उप निदेशक , डा॰ महमूद अली खान ने बताया कि मिशन 2030 की शुरूआत 15 अगस्त से हुई थी और यह 30 सितम्बर तक चलेगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य के विकास के लिए उपयोगी सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सीधे संवाद से इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों व विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल रहा है वहीं देश दुनिया में आ रही तकनीक व बदलावों से रुबरु होने का अवसर भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आज की चर्चा से एक नज़र हमे मिली है जिस से हम उन मुद्दों को देख पाएँगे जो रोज़मर्रा में अछूति रह जाती है हम इन सभी सुझावों व भावनाओं को आगे लेकर जाएँगे। इस दौरान यदि ज़रूरत होगी तो इन सभी से फिर राब्ता होगा।
इस बैठक में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सदस्य कुणाल वशिष्ठ,सुशील कुमार व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।