LIC को 25,464 करोड़ का टैक्स रिफंड नोटिस

नई दिल्ली। सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 2015-16 को छोड़कर 2012-13 से 2019-20 तक 7 मूल्यांकन वर्षों (AYs) के लिए आयकर विभाग से 25,464 करोड़ रुपये के कर रिफंड के लिए एक अधिसूचना प्राप्त हुई। यह मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए अंतरिम बोनस से संबंधित है।

गुरुवार को एलआईसी को सात साल के निर्धारण वर्ष के लिए 2133.67 करोड़ रुपये और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 1395.08 करोड़ रुपये की कर मांग मिली है। इन सभी 7 निर्धारण वर्षों में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कर विभाग को अंतरिम बोनस के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

इसका कर प्रभाव लगभग 2133 करोड़ रुपये है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश जारी करने के अनुसरण में आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है।

आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त के मुद्दे के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

पुनर्विचार करने पर ऐसी अस्वीकृति का कर प्रभाव रु. 2133.67 करोड़ निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा शुक्रवार को जीवन बीमाकर्ता को निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित 1,370.60 करोड़ रुपये का कर नोटिस प्राप्त हुआ। बीमाकर्ता ने कहा कि वह सभी कर नोटिसों के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करेगा, साथ ही यह भी कहा कि नोटिसों का निगम की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।