शिवराज कैबिनेट का फैसला – इंफोसिस से जमीन वापस लेगी सरकार

प्रदेश में शुरू होगी संबल खिलाड़ी योजना, गेस्ट फैकल्टी को 50 हजार सैलरी
भोपाल। मंत्रालय में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में संपन्‍न हुई कैबिनेट की बैठक में काफी अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत अब राज्‍य सरकार इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस लिमिटेड कंपनी को दी गई 50 एकड़ जमीन वापस लेगी । बता दें कि ये जमीन पहले तय की गई लीज की शर्तों के तहत ली जा रही है।इसके साथ ही मप्र में संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25 हजार और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50 हजार रुपए देने का भी फैसला लिया है। साथ कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50 हजार रुपए तक की सैलरी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही टैक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्‍ता और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की नई निवेश नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 4 हजार 500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। गृहमंत्री ने बताया कि कैबिनेट में औद्योगिक निवेश और निवेश प्रोत्साहन विभाग की नई निवेश नीति मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई है। नई नीति से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बाढ़ प्रभावितों को अन्‍य जगह बसाया जाएगा
गृहमंत्री ने बताया कि श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। इन गांवों की पूरी भूमि की अदला-बदली की जाएगी। पटवारियों को सर्वे भत्ता के रूप में वेतन के अतिरिक्त 4 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 1200 करोड़ से सुधरेगी शहरों की सड़कें-
शिवराज सरकार की कैबिनेट ने कायाकल्प अभियान के दूसरे चरण के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान की सड़कों और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण किया जाएगा।
नई तहसीलों के गठन को मिली मंजूरी
जबलपुर में पोंडा‌‌ और कटंगी, ग्वालियर के पिछोर, मऊगंज के देवतालाब को नई तहसील के रूप में गठन को मंजूरी दी है। मुरैना में तहसील पोरसा को राजस्व अनुविभाग बनाए जाने का भी निर्णय हुआ।कोटवारों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। जल जीवन मिशन अभियान को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 65 हजार घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पत्रकारों के हित में हुए कई निर्णय
कैबिनेट में बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता राशि को 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया है। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि 10 हजार से बढ़कर 20 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के निधन के बाद उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त आठ लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने पत्रकारों के समागम कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपए

कैबिनेट में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिमान्य पत्रकार के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।