राजस्व विभाग तालाबों का सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाएग – राजस्व मंत्री श्री वर्मा

प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और वर्षा जल की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए जल हठ अभियान की शुरुआत की जाएगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विधानसभा कक्ष में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, पंचायत एवम ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ,राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में प्रदेश की जल संरचनाओं के जीर्ण उद्धार और जल क्षमता को बढ़ाने के लिए विचार किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास श्री विवेक पोरवाल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव, जल संसाधन के ईएनसी शिशिर कुशवाह और विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन अनुसार प्रदेश में प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संचयन के लिए कार्योजनां बनाई जा रही है। प्रदेश में पंचायत स्तर पर स्थित 10 हेक्टेयर से छोटे तालाबों में वर्षा का जल रोकने, जल भराव के क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त करने और उनके चोरों ओर की मेढ़ को व्यवस्थित करने के लिए जन अभियान चलाया जाएगा। इस जल हठ अभियान को आंदोलन के रूप में चलाने के लिए जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा,जल हठ अभियान को प्रबाही और प्रभावी रूप से मूर्त रूप देने के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 200 से 250 तालाबों को उनके पुरातन स्वरूप में लाया जायेगा।

श्री सिलावट ने कहा की हमारी ऐतिहासिक विरासत में चोल, गोंड, संस्कृति में जल परिवहन और जल संरचाओ को सबसे व्यवस्थित माना गया है और आज भी हमारे लिए आदर्श है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल हठ अभियान को धरातल पर उतारने के लिए माइक्रो प्लानिग के साथ काम किया जायेगा। पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए एक मॉडल विकसित करेगा जिसमे मनरेगा और बजट का प्रावधान कर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी।

प्रदेश के सभी जिले के तालाबों को चिन्हित कर व्यवस्थित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी और बजट प्रावधान के साथ धरातल पर कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा की प्रदेश स्तर पर इसके लिए रणनीतिक रूप से एक मॉडल बनाया जाएगा और ए.बी.सी ग्रेडिंग कर तालाबों के गहरीकरण, पेचिंग, बंधान और पौधारोपण के काम की शुरुआत की जाएगी। मार्च 2024 से इस अभियान की शुरुआत किया जाना है माननीय मुख्यमंत्री डा मोहन यादव जी के द्वारा इस अभियान को शुरुआत करने की प्रयास किए जाएंगे। प्रथम वर्ष प्रत्येक जिले में स्थित चार से पांच तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए काम शुरू होंगा।

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि तालाबों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलों के राजस्व अमला को निर्देश जारी होंगे। राजस्व विभाग द्वारा इन सभी तालाबों का सीमांकन किया जाएगा और जल भराव वाले क्षेत्रों को अंकित कर उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।

तीनो केबिनेट मंत्री ने संयुक्त रूप से इस बात पर सहमति जताई कि प्रथम चरण के स्तर पर प्रथम वर्ष प्रदेश के कम से कम 250 तालाबों की जल संवर्धन ,जल संरक्षण और इसकी जल क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य योजना अनुसार 30 जून तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

विधानसभा कक्ष में आयोजित बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा ने कहा कि जल संसाधन विभाग इसमें अपनी माहिती भूमिका निभाते हुए प्लांटेशन के काम को भी करेगा और साथ में ऐसे तालाबों को भी संरक्षित करने का कार्य किया जाएगा जिसे आस-पास की आबादी को पेयजल और भूमि जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की असामान्य स्थिति को देखते हुए वर्षा के जल को रोकना और उसका बेहतर उपयोग बहुत जरूरी है ,जल हठ अभियान इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा।