पटवारी भर्ती मामले में हुई कथित ‘धांधली’ पर लगा विराम; जस्टिस वर्मा ने सौंपी रिपोर्ट , चयनित उम्मीदवारों का मिलेगी नियुक्ति

भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले आठ महीने से अटकी पटवारी भर्ती पर नियुक्तियों का रास्ता जल्द साफ होने के आसार नजर आ रहे हैं।बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला है जिससे आगे इस मामले की जांच अब नहीं होगी। दूसरी ओर जो अभ्‍यर्थी अटके पडे थे उनके नियुक्ति का रास्‍ता साफ हो जायेगा। एक और बात कि जो लोग यह मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाये अब उनको इसकी जरूरत नहीं पडेगी ।

सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना ठीक नहीं है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले।हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 26 जनवरी को 28 हजार भर्तियों वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार चयनित उम्मीदवारों को निराश नहीं करेगी।

संभवत: लोकसभा चुनाव से पहले ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जांच रिपोर्ट में ग्वालियर के एनआरआई सेंटर की कार्यप्रणाली पर जरूर कुछ सवाल हैं। इस सेंटर के परीक्षा परिणाम पर आखिरी फैसला सरकार को ही करना है।

इस मामले में राज्‍य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जस्टिस वर्मा ने मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। रिपोर्ट पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी।
कर्मचारी चयन बोर्ड की निदेशक षणमुख प्रिया मिश्रा कह चुकी हैं कि जांच रिपोर्ट पर सरकार को फैसला लेना है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका नहीं है।