शिकायत निवारण सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठायेगा मंत्रालय संघ

भोपाल। शिकायत निवारण के लिए एक प्रकार का नवाचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवगठित मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ परामर्शदात्री समितियों और आंतरिक परिवाद समितियों को सक्रिय और सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाएगा। इसमें अन्य कर्मचारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन समितियों को सक्रिय और सशक्त बनाने के निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी।

सभी प्रकार के आयोग का किया जायेगा गठन 
संघ के संरक्षक सुधीर नायक ने बताया कि मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ इसके लिए भी प्रयास करेगा कि महिला आयोग,पिछड़ा वर्ग आयोग आदि की भांति एक स्थायी कर्मचारी आयोग का गठन हो, जिसके समक्ष कर्मचारियों-अधिकारियों की समस्याएं नियमित रूप से रखी जाती रहें। बता दें कि अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं,मांगों,विसंगतियों के सतत निराकरण के लिए प्रशासन तंत्र में शिकायत निवारण प्रणालियों की संरचना की जाती है। मप्र शासन में ऐसी शिकायत निवारण प्रणालियां पहले से हैं। जिला, विभागाध्यक्ष,सचिव और राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समितियां गठित हैं और उनकी प्रत्येक तीन माह में बैठक आहूत किया जाना आवश्यक है। राज्य की मुकदमा नीति के तहत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समितियां गठित करना जरूरी है।

मौजूदा हालात इस प्रकार हैं 
वर्तमान में स्थिति यह है कि या तो ये समितियां गठित नहीं की गई हैं। गठित करने की औपचारिकता पूरी कर ली गई है तो फिर इनकी बैठकें नहीं होतीं। इन समितियों का प्रचार-प्रसार भी नहीं हुआ है। ज्यादातर कर्मचारियों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है।