मप्र सरकार ने केंद्र को भेजा 397.54 करोड़ का प्रस्ताव
भोपाल । मप्र में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 397 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में प्रदेश में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रियल टाइम कंट्रोलिंग के लिए जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) और जीआईएस (जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद नगरीय आवास विभाग ने प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।प्रस्ताव के अनुसार 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में मिलेगी, यानी केंद्र से 298 करोड़ 15 लाख रुपए मध्यप्रदेश को मिलेंगे। इसके अलावा राज्यांश के रूप में राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि मंजूर करेगी, जो 99 करोड़ 39 लाख रुपए होगी और विभाग इसके आधार पर काम कराएगा। विभाग ने यह प्रस्ताव राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार को भेजा है।
ये काम होंगे
अग्निशमन सेवा विस्तार की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश में नए फायर स्टेशनों का निर्माण, आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहन, हाई राईज बिल्डि़ंग में आग से बचाव के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म और आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकेंगे। अग्निशमन सेवाओं के कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दक्षतावर्धन भी किया जाएगा। प्रदेश में होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं पर रियल टाइम नियंत्रण के लिए जीपीएस और जीआईएस आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान भी कार्य योजना में रखा गया है। अग्निशमन संचालनालय (फायर डायरेक्टोरेट) बनाने की योजना है और पुलिस फायर स्टेशन के 250 कर्मचारियों का विलय किया जाएगा। उधर, सरकार ने फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट में इसी के चलते तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
