सरकारी खर्च मजबूत रहने से भारत 2024 में शीर्ष अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रखेगा: रिपोर्ट

नई दिल्ली!अर्थशास्त्रियों के एक रॉयटर्स सर्वेक्षण के अनुसार,भारत इस साल और अगले साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लगातार मजबूत सरकारी खर्च से बढ़ावा मिलेगा,जिन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने की संभावना नहीं है।

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश ने मार्च के अंत तक इस वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया,क्योंकि सरकार ने मई में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर विकास की गति को बढ़ाने के लिए पहले से ही मजबूत खर्च को बढ़ाया है। हाल के वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकांश सरकारी खर्च बुनियादी ढांचे के निर्माण में गया है।

निजी निवेश और रोजगार सृजन पिछड़ गया है, जिससे पता चलता है कि नई दिल्ली भारत की आर्थिक वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाना जारी रखेगा। 54 अर्थशास्त्रियों के 10-23 जनवरी के रॉयटर्स सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई कि इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था 6.9% बढ़ेगी, जो दिसंबर के सर्वेक्षण में 6.7% से एक छोटा सा उन्नयन है।

इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में 6.3% का विस्तार होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले सर्वेक्षण के समान ही था,जबकि खाद्य कीमतों के दबाव के कारण मुद्रास्फीति दिसंबर में चार महीनों में सबसे तेज गति से बढ़कर 5.69% हो गई, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह जल्द ही कम हो जाएगी। पैंथियन मैक्रोइकॉनॉमिक्स के मुख्य उभरते एशिया अर्थशास्त्री मिगुएल चान्को ने कहा,हमें उम्मीद है कि मुद्रास्फीति अल्पावधि में काफी हद तक कम हो जाएगी, पहले से ही कम मुख्य मुद्रास्फीति के साथ नीचे की ओर बढ़ेगी।

हालाँकि,साथ ही ये रुझान अर्थव्यवस्था में व्याप्त स्थायी सुस्ती को भी दर्शाते हैं,विशेष रूप से निजी उपभोग के संबंध में, जो विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सर्वेक्षण में इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति औसतन 5.4% और 4.7% दिखाई गई है, जिसमें 32 में से 23 अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि आने वाले छह महीनों में महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का जोखिम कम है।

उपभोक्ता खर्च, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा है, धीमा हो गया है। लेकिन 28 में से 25 अर्थशास्त्रियों के एक मजबूत बहुमत ने कहा कि अगले छह महीनों में रोजगार में सुधार होगा। फिर भी नौकरी में वृद्धि समग्र आर्थिक विकास दर या हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों युवाओं की गति से मेल नहीं खाती है, खपत में गिरावट की संभावना है।