डॉ. मोहन कैबिनेट का अहम फैसला – चिकित्सा में होगी भर्ती छोटे गांवों में बनेंगी सड़कें आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज
डॉ. मोहन कैबिनेट का अहम फैसला – चिकित्सा में होगी भर्ती छोटे गांवों में बनेंगी सड़कें आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज
भोपाल ! प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इसके साथ ही आगर मालवा में लॉ कॉलेज खुलेगा।
बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी सौ है वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं है, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य किया गया है।
तीन साल में 2454 करोड़ का निवेश सौ तक की आबादी वाले गांवों में सड़क और मकान पर तीन साल में 2454 करोड़ खर्च होंगे। हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में उन आदिवासियों के मकान भी बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है।
एमपी के हिस्से की राशि को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत अलग-अलग कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें सड़क, भवन, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है। योजना में केंद्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य शासन की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है। मोहन कैबिनेट ने राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली राशि के लिए मंजूरी दी है। इसके पहले योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
प्रदेश के जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है। सौ फीसदी सहायता भारत सरकार देगी। 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी जिसके लिए जमीन का आवंटन कलेक्टर करेंगे।
आगर मालवा में विधि महाविद्यालय खुलेगा। यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा। 2.19 करोड़ का खर्च कॉलेज भवन के निर्माण में आएगा।
चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और यहां पदों को भरने की जरूरत है, इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा।
विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है। मोहासा में इस पर काम हो रहा है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। यहां विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे।
371 करोड़ का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। यहां टेस्टिंग से लेकर अन्य तरह के लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। 237 एकड़ के लिए कैबिनेट में संशोधन लाया गया है। इसके बाद निवेश आने शुरू हो जाएंगे।
