कांग्रेस ने इलेक्शन 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, आइए जानें घोषणापत्र में 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ क्या है

कांग्रेस ने इलेक्शन 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, आइए जानें घोषणापत्र में 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ क्या है

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र तैयार हो गया है, पार्टी का कहना है कि यह मात्र एक दस्तावेज नहीं है बल्कि करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोडमैप होगा। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मेनिफेस्टो पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को इस बार का 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ के आधार पर बनाया है।

2024 लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद पार्टी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि यह रोडमैप जरूर पूरा किया जाएगा। वही यह घोषणा पत्र एक ओर जनता का भरोसा जीतने का एक तरीका भी हो सकता है।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के इस न्याय और गारंटी के बारे में जानकारी साझा की है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, “आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं।”

चलिए जानें आपको कौन कौन से फायदे दिए जायेंगे?

आपको बता दें कि महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना यानि- हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जायेंगे। दूसरा फायदा केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण भी शामिल होगा, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दी जाएगी, अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में मौजूद रहेंगी और सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

चलिए अब एक एक करके किसान न्याय के बारे में भी जानें, एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली होने वाली है, दूसरा कर्ज मुक्ति – कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग का आयोजन किया जायेगा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर किया जायेगा, उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनेगी और तो और जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा।

श्रमिक न्याय ? श्रम का सम्मान – 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी दी जाएगी, दूसरा 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी यानि सबको एक समान स्वास्थ का हक,शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा और मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद यानि सुरक्षित रोजगार।

हिस्सेदारी न्याय कौन कौन से होने वाले है?

देखिए सबसे पहले तो सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती कराई जायेगी, दूसरा होगा आरक्षण का हक़ मतलब संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़, तीसरा एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी, जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ – वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला, अपनी धरती, अपना राज – जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू होगा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह घोषणापत्र देशभर के लोगों से सलाह लेने के बाद तैयार किया गया है।

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