केंद्र ने मध्य प्रदेश में आम लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और फसलों के साथ बहुत सी सौगातें दी

लोकसभा चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ हैं, इसे लेकर आए दिन हर राजनीतिक पार्टियां कोई न कोई रणनीति बनाती रहती हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह साढ़े 11 बजे से मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा नई योजनाएं बनाई गई।

कैबिनेट बैठक में मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट, विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना, बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति मिली है।

देश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चार प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। कर्मचारी और पेंशनरों से जुड़े संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।

केंद्र ने किसानों की समस्यायों को देखते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब राज्य प्रदेश गेहूं की खरीदी पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस देगी। वही कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन कर्मचारियों के डीए को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए सभी निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।साइबर तहसीलों को लेकर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है, प्रदेश में साइबर तहसीलों के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार ने शिक्षा को महत्व देते हुए मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग ₹1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹592 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट बैठक में उज्जैन में मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर के लिए अस्पताल लगभग 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

उज्जैन में आईआईटी इंदौर का कैंपस कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की स्वीकृति प्रदान की गई है। देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए ₹237 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।