विभागीय अधिकारी अपने कार्य को प्राथमिकता दें, मुझे किसी भी सूरत में प्रकरणों की पेंडेसी न मिले – कलेक्टर

प्रदेश सरकार के प्राथमिकता वाले अभियान को गति दें। विभागीय अधिकारी अपने कार्य को प्राथमिकता दें, मुझे किसी भी सूरत में प्रकरणों की पेंडेसी नहीं मिलना चाहिये। यह निर्देश कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीबी प्रसाद, समस्त एसडीएम, आयुक्त नगर निगम श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, समस्त जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं सीएमओ उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। अभियान में नामान्तरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने अनुभाग स्तर पर सभी राजस्व अधिकारियों की पेंडेसी की समीक्षा की।

कलेक्टर ने कहा कि समाधान 24 फरवरी तक होगी, अधिकारियों के पास अभी भी दो सप्ताह का समय है, रैकिंग सुधारे। रेवन्यू की 150 शिकायतें लंबित है। उन्होंने कहा कि फूड की 499, विद्युत विभाग की 103, लेवर की 97, सिंचाई विभाग की 82, जीएडी की 77 सीएम हेल्पलाइन अभी भी लंबित है। इस प्रकार जिले में कुल 5 हजार 600 सीएम हेल्पलाइन लंबित है।

इसी प्रकार आगे भी लोकसभा चुनाव आने वाले है, इस स्थिति में सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं किया तो आने वाले समय में यह शिकायतें दोगुनी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करायें, मेरे पास फोर्स क्लोज के लिये ऐसी कोई फाइल नहीं आना चाहिये, जो अधिकारी ने सटीक उत्तर न दिया हो।

उन्हांने कहा कि अधिकारी अधिकतर कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सहारे सीएम हेल्पलाइन का डिस्पोजल कराते है, वे अधिकारी स्वयं सीएम हेल्पलाइन को देखे, पढ़े और तभी उसका निराकरण करायें। मुझे अगली टीएल बैठक में 80 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण वर्तमान माह की शिकायतों का चाहिये और 50 दिवस की शिकायतों को विभागीय अधिकारी एक-एक को पढ़कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करायें।

कलेक्टर ने कहा कि टीएल बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर डीएसपी हेडक्वाटर श्री विजय भदौरिया उपस्थित होते थे, आज की टीएल में क्यों नहीं उपस्थित हुये। स्पष्टीकरण शीघ्र दें।

कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि की समीक्षा की
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि 19 हजार 716 पिछली बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन पोर्टल पर दिख रहे थे। जिनमें से अभी भी 603 आवेदन लंबित है, इन आवेदनों को ई-केवायसी कराकर शीघ्र उनका निराकरण करें।

पीएम जन-मन योजना की समीक्षा
कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये कि पीएम जन-मन योजना के तहत सहरिया परिवारों के जाति प्रमाण-पत्र 20 फरवरी तक बनाये जाने है। जिसमें अभी तक जौरा में 1 हजार 198, सबलगढ़ में 1 हजार 512, मुरैना में 9 जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन लंबित है।

उन्हें शीघ्र बनाये और लक्ष्य पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि श्रम विभाग के तहत अनुग्रह सहायता के आवेदन 102 लंबित है, जिनमें से 15 आधार और बैंक लिकेंज के कारण अपूर्ण दिखाये जा रहें है। इस कार्य को श्रम विभाग व नगरीय निकायों के सीएमओ प्राथमिकता से करायें। कलेक्टर ने निकायवार भी समीक्षा की।

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवायें, इस कार्य को विभागीय अधिकारी भी प्राथमिकता से लें। बैठक के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अर्चना परिहार ने बताया कि पिछले दिनों 15 लाख 39 हजार 750 रूपये का राजस्व बसों का चालानी कार्यवाही कर वसूला है। जिसमें 475 बसें शामिल है। कलेक्टर ने अम्बाह बस स्टेण्ड और जौरा बस स्टेण्ड के संबंध में विस्तार से अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि पीएम जन-मन योजना के तहत उज्जवला योजना के 2 लाख 73 हजार 955 हितग्राहियों में से 15 हजार 778 लोगों को लाभ दिया है, जबकि अभी भी 4 हजार रनिंग में है, उन्हें शीघ्र स्वीकृत कर वितरण करायें। कलेक्टर ने कहा कि मौसम को ध्यान में रखते हुये किसानों के लिये एडवायजरी जारी की जाये और राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी बनाये रखें, कहीं भी किसी प्रकार की फसल क्षति की सूचना मिलती है, तो सूचना अवश्य करें।

कलेक्टर ने कहा कि सरसैनी, बुधारा, नगरा-पोरसा में छात्रावास के भवन का निर्माण किया जाना है, राजस्व अधिकारी इन क्षेत्रों का मुआयना करें और शासकीय भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने कहा कि एनआरसी में क्षमता के अनुसार बच्चे नहीं पहुंच रहे है, इसलिये एनआरसी केन्द्र अभी भी खाली पड़े हुये है।

महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चे अभी भी कुपोषण की श्रेणी मेंं है, उन्हें चिन्हित करके सीधे एनआरसी केन्द्र पर पहुंचाये। अगली टीएल बैठक तक क्षमता के अनुसार एनआरसी में होने चाहिये। मैं निरीक्षण करूंगा, एनआरसी केन्द्र में क्षमता के अनुसार बच्चे कम पाये गये तो संबंधित सीडीपीओ के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की
जिले में 7 लाख 34 हजार 24 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुक है। जबकि 2 लाख 84 हजार से अधिक कार्ड बनना शेष है। जिनमें 87 हजार 361 कार्ड ई-केवायसी के कारण वितरण नहीं हुये है। इस कार्य को बीएमओ और सीएचओ अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सातों ब्लॉको में 14 कैम्प लगाये जाये, मैं भी उन कैम्पों में पहुंचकर निरीक्षण करूंगा।

उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय मुरैना में अभी भी 111 टेस्ट किये जा रहे है, 8 टेस्ट कौन से है, वे मुरैना में नहीं हो रहे है। इस संबंध में सिविल सर्जन विस्तार से बतायें। उन्होंने कहा कि 530 में 417 मेडीसन उपलब्ध है, शेष मेडीसन के लिये कार्ययोजना बनाये। कलेक्टर मतदाता सूची के संबंध में विस्तार से राजस्व अधिकारियों को निर्देश भी दिये।