गेमिंग कंपनियों से जीएसटी संग्रह 400% बढ़ा

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक अक्तूबर से 28 फीसदी कर लागू होने के बाद से इन कंपनियों से मिलने वाला मासिक जीएसटी संग्रह 400 फीसदी बढ़ गया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट कर दिया था कि इन कंपनियों पर 28 फीसदी ही कर लगेगा। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, एक अक्तूबर से पहले इन कंपनियों से मासिक कर संग्रह 225 करोड़ रुपए मिलता था।

अब यह 1,200 करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 और 2023-24 में 1.12 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में पिछले साल करीब 71 कारण बताओ नोटिस ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए थे। उधर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए वसूली नोटिस के दावे को अभी भी स्वीकार नहीं किया है।

ये कंपनियां इन सभी नोटिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। इन कंपनियों का दावा है कि वे 18 फीसदी की दर से कर का भुगतान कर रही थीं, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले खेल कौशल के खेल थे।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि, कर की दरें ऊंची होने से अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भारत में स्थापित नहीं हुई है। विदेशी कंपनियां अपने वीपीएन बदलती रहती हैं और ब्लॉक होने पर वेबसाइटें बदल देती हैं। कर अधिकारी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।