प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलेंगे पक्के घर, नल से जल और बिजली; पीएम जन मन योजना के तहत मिलेंगे हितग्राहियों को हितलाभ
प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलेंगे पक्के घर, नल से जल और बिजली; पीएम जन मन योजना के तहत मिलेंगे हितग्राहियों को हितलाभ
भोपाल। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों क एलिए अच्छी खबर है , उन्हें जल्दी ही पक्के घर, नल से जल, घर तक बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर पोषण उपलब्ध होगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा और उनके जीवन में बडा बदलाव आयेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बैगा, भारिया एवं सहरिया तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ निवास करती हैं ।
गौर करने वाली बात यह है कि देश की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) के विकास और सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) प्रारंभ किया है। “सशक्त जनजाति-सशक्त भारत” सूत्र वाक्य के परिपालन में इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास व कल्याण के लिये भारत सरकार ने पीएम जनमन के लिये 24 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों के जीवन में आयेगा बदलाव
पीएम-जनमन में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना के अंतर्गत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण की नवीन योजना को भी सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की मात्र 100 जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा। कुल 981 संपर्क विहिन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाये जायेंगे। इस कार्य के लिए 3 वर्षों में 2354 करोड़ रुपये निवेश किये जाएंगे।
शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिये 2 लाख रुपये दिये जायेंगे। मनरेगा से अकुशल श्रमिक की 90-95 दिवस की मजदूरी के बराबर 27 हजार रुपये और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपये दिये जायेंगे। इससे प्रदेश में एक लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार लाभांवित होंगे।
योजना संचालन को लेकर मध्य प्रदेश की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इसी माह की 17 जनवरी 2024 को मंत्रालय भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश में पीएम जनमन के तहत होने वाले विभिन्न विकास कार्यों एवं कल्याण गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, सड़कों और आवासों का निर्माण किया जायेगा।
“सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के ऐसे मजरे टोले, जिनकी जनसंख्या 100 या अधिक है और जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है, वहाँ नए केन्द्र खोले जाएगे।
