भोपाल में देश भर के खनिज मंत्रियों की कार्यशाला , केंद्र की नीतियों से भरोसा बढ़ा है; इससे विकास की अधिक संभावना बढी है ,सबसे अधिक अधिकार मप्र का होना चाहिए

भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वे यह मानते रहे हैं कि माइनिंग विभाग काजल की कोठरी है। इसमें न जाने क्या होता होगा और कार्यक्रम में शामिल होने तक यही सोचता रहा लेकिन केंद्रीय खनन विभाग की प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलने पर भरोसा हुआ है कि पारदर्शिता का काम तेज हुआ है। भारत सरकार का खनन एजेंसियों को जोड़ने के लिए शुचिता को बढ़ाने का काम है। इस तरह के मामलों में सरकारों को आरोप से बचाने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही हैं।

सीएम डाॅ. यादव ने ये बातें राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में माइनिंग कांफ्रेंस के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर में खनन की अलग-अलग संभावनाओं की तलाश कर केंद्रीय खनन विभाग ने एमपी समेत अन्य राज्यों को विकास के अवसर दिए हैं। उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है, स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

इस अवसर पर सीएम यादव ने कहा कि ये जो हमारे मध्यप्रदेश को परमात्मा का दिया सम्पदा का वरदान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में लीथियम मिला है और इससे भारी डेवलपमेंट की संभावना बनी है। एमपी में भी लीथियम की तलाश के लिए एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार काम करेगी।

खनिज ब्लाक की नीलामी पर पहला स्थान एमपी को
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय टीम के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा भारत में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अवॉर्ड प्राप्त किया। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और संपदा की भूमि मध्यप्रदेश में देशभर के अलग-अलग सेक्टर से आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।

समुद्र के भीतर की संपदा को भी खोजने का काम केंद्रीय खनन विभाग ने किया है और उसे सभी राज्यों को लाभान्वित किया है। सीएम ने कहा, खनिज संपदा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को जोड़कर केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। इससे नई संभावनाएं बनेगी। हमारा प्रयास रहेगा की माइनिंग के क्षेत्र में हम उड़ीसा के नक्शे कदम पर चलें। ऑक्शन के नियम के लिए ही हमको पहला पुरस्कार मिला है। ये संभव केंद्र सरकार की नई नीति के तहत हुआ है।

सैकडा से ज्यादा नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे: केंद्रीय खनिज सचिव बीएल कांताराव ने कहा हमारे देश में 32 लाख स्कवायर किलोमीटर की जमीन है। इसके अलावा 20 लाख स्कवायर किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र और इसकी नीचे की जमीन हमारी है। हम आने वाले समय में समुद्री क्षेत्र में खनन कराएंगे।

समुद्र के नीचे प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। इससे राज्यों की आर्थिक फायदा होगा। बीएल कांताराव ने देश में अगले सालों में देश में शुरू होने वाली परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले साल करीब 100 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे।