प्रदेश में आवेदन करने के अब एक सप्ताह की अवधि में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने ई डिस्ट्रिक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही। शासन के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद सेवाएं नहीं मिलने पर जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमाण पत्र जारी करने में बांदा, सीतापुर और अमेठी अव्वल
आईजीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय सीमा के अंदर जारी करने में बांदा, सीतापुर और अमेठी जिला अव्वल हैं। औरैया, गाजियाबाद और लखनऊ सबसे पीछे हैं। निवास प्रमाण पत्र जारी करने में सीतापुर, बांदा और कन्नौज शामिल हैं। औरैया, लखनऊ और जालौन पीछे हैं। आय प्रमाण पत्र करने में सीतापुर, बांदा और शाहजहांपुर सबसे आगे हैं। औरैया, गाजियाबाद, कौशांबी पीछे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में शामली, गाजियाबाद और हरदोई सबसे आगे हैं। जालौन, शाहजहांपुर और बलिया सबसे पीछे हैं।
