6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

सीएम श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि परिषद द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। जिसमें चितावद – उज्जैन, मेढ़ा – बैतूल, पन्हेटी – गुना, लोनी – रीवा , खाम्हा – कटनी, डोकरीखेड़ी – नर्मदापुरम, सोनपुर – शिवपुरी, थावर-मण्डला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिण्ड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल है। इन परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट का नवीन जिला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।
इन प्रमुख तहसीलों का हुआ सृजन –
उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन , जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन,जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी का सृजन,रायसेन में तहसील सुल्तानगंज का गठन,मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन के साथ ही 8 ग्राम पंचायतें, नगर परिषद और ब्यौहारी बनेगी नगर पालिका के लिए मंजूरी दी गई है।
स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा सभी शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई-स्कूटी/स्कूटी के क्रय करने की कार्यवाही के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
तीन सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करने की अनुमति
मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 परियोजनाओं क्रमश: बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खण्डवा उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई। लगभग 1,12,220 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली तीनों परियोजनाओं की लागत राशि 3 हजार 598 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई।
आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में 250 रूपये की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह राशि 1250 रूपये के स्थान पर 1500 रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी है।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक बार ही शुल्क लिए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक बार ही शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया। कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

शहीद हुए वनकर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों केचयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 85 विद्यालयों को सीएम राइज योजना में शामिल किया जा चुका है। 85 विद्यालयों में से 16 का स्थान परिवर्तन एवं 10 नवीन विद्यालयों का चयन सीएम राइज योजनांतर्गत किया जा रहा है।
विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर युवाओं के लिए ‘’विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र’’ की स्थापना की स्वीकृति दी है। प्रत्येक जिले के अग्रणी/चयनित महाविद्यालय में सर्व सुविधायुक्त कार्यालय, कम्प्यूटर लैब तथा अध्ययन कक्ष का पृथक से निर्माण किया जाएगा। विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र में भौतिक स्वरूप, त्रिस्तरीय समितियां होंगी। कुल अनुमानित आवर्ती व्यय 15 करोड़ 43 लाख एवं अनावर्ती व्यय 58 करोड़ 40 लाख रूपए, इस प्रकार कुल 73 करोड़ 83 लाख रूपए व्यय की स्वीकृति दी है।
अन्य प्रमुख निर्णय-
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिये एसपीव्ही (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन संबंधी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेण्डम तथा आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यलाय उज्जैन का कैम्पस जिला रीवा में भी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।