प्रौद्योगिकी और शिक्षा में नवाचार से राज्य प्रगति के नए युग में जाने की ओर अग्रसर -आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार – आर-कैट द्वारा राजस्थान मिशन 2030 पर हितधारकों के साथ संवाद का आयोजन – उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अकादमिक साझेदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

जयपुर, 15 सितंबर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त और आर-कैट के प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विजन के अनुसार राजस्थान मिशन 2030 के साथ हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और शिक्षा राज्य को प्रगति के नए युग की ओर ले जाने में अग्रसर है।

श्री सिंह शुक्रवार को जयपुर स्थित राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट) में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन 2030’ पर केंद्रित स्टेकहोल्डर डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह हितधारक संवाद खास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें राजस्थान के समग्र विकास के लिए इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर साथ मिलकर चलते हैं।

डायलॉग के दौरान कई हितधारकों ने गति को बनाए रखने के लिए क्षेत्रों के बीच नियमित संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों ने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। उनके इनपुट राजस्थान मिशन 2030 के रोडमैप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आर-कैट की कार्यकारी निदेशक श्रीमती ज्योति लुहाड़िया ने आर-कैट की अब तक की यात्रा और आगे की राह को हितधारकों के साथ साझा किया। उन्होंने पिछले एक वर्ष में आर-कैट की प्रेरक यात्रा पर प्रकाश डाला और आर-कैट के दूसरे वर्ष के लिए प्रमुख इनिशिएटिव्स की जानकारी दी। राजस्थान मिशन 2030 पर विचार-मंथन एवं फीडबैक सत्र का समन्वय श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने किया।

अकादमिक साझेदारों के साथ एमओयू—

डायलॉग के दौरान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय-पंजाब, एलएनएम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-जयपुर, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय-जोधपुर, कनोड़िया कॉलेज जयपुर, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी-जयपुर और एआरसीएच कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस-जयपुर सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आर-कैट के साथ ये समझौता पत्र राजस्थान और उसके बाहर उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को बढ़ाएंगे। इस तरह के सहयोग तकनीकी, शैक्षिक प्रगति लाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को लाभ पहुंचाएंगे और मिशन 2030 में भी अहम योगदान देंगे।