छात्रवृति योजनाओं में जालसाजी/धोखाधडी करने वाले विद्यार्थियों, ई-मित्र संचालक तथा संस्थानों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करें – शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

  जयपुर, 12 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा  की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डॉ. शर्मा ने बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं में फ्रॉड के प्रकरणों को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को जांच में दोषी पाए गए विद्यार्थियों, ई-मित्र संचालकों तथा संस्थानों के विरूद्ध ठोस एवं संख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित है, की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी, चिन्हित छात्रवृत्ति अनियमितता के प्रकरणों में यदि छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका हो तो जिलाधिकारी द्वारा उनकी वसूली की जाएगी और जिन प्रकरणों में रिकवरी नहीं हो पाई है, उनमें संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि गत कुछ समय से छात्रवृत्ति योजनाओं में फ्रॉड की शिकायत प्राप्त होने पर सवाई माधोपुर और झुंझुनूं जिलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितता करने वाले आधार व जनाधार ब्लैकलिस्ट किए गए है और अनेक संस्थान डी एफिलिएट किए गए है। साथ ही कुछ शिक्षण संस्थानों को होल्ड पर रखा गया है।

 उन्होंने विभाग द्वारा जारी नवीनतम छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से छात्रवृति प्राप्त करने को रोकने के लिए छात्रवृति पोर्टल में उत्तरोतर सुधार करते हुए नवीन सत्र 2023-24 से फ्रॉड मीटीगेशन एवं ऑर्टीफिशियल इंटेलीजेंस जैसी एडवांस तकनीक का प्रयोग किया गया है।

अनियमितता करने वाले छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और इस में सम्मिलित शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति योजना से डीबार कर दिया जाएगा।

 शासन सचिव ने छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की बारीकी से समीक्षा की और 90 प्रतिशत से कम प्रवेश वाले छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में अधिकारियों को शत प्रतिशत प्रवेश करने और शत प्रतिशत ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शत प्रतिशत प्रवेश करवाने वाले प्रिंसीपल और टीचर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने और प्रवेश में फिसड्डी रहने वाले प्रिंसीपल और टीचर्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी 750 हॉस्टल्स और 35 आवासीय विद्यालयों में मैस को डायनिंग कम स्टडी रूम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए और कहा कि जिन हॉस्टल्स और आवासीय विद्यालयों में डाइनिंग कम स्टडी रूम विकसित कर लिया गया है उनकी फोटोज वाट्सएप ग्रुप पर भेजे।

शासन सचिव ने मिशन 2030 कार्यक्रम की समीक्षा की और जिलाधिकारियों को मिशन 2030 की फोटोज, प्रेस नोट और मीडिया कवरेज अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी हितधारकों के साथ बैठक करे और प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी अपने सुझाव प्रेषित करें।

उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एट्रोसिटी के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने पालनहार योजना के तहत लंबित प्रत्येक पालनहार लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 सिंतबर तक करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।

उन्होंने लोक सेवा में अनुशासन और समय की पाबंदी का महत्व रेखांकित करते हुए विलंब से आने वाले कार्मिकों पर नाराजगी व्यक्त की और नियमित रूप से समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए। बार-बार आदतन विलंब से आने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए 6250 स्कूटी विभिन्न जिलों में पहुंच गई है, उन्होंने इनका वितरण भी 25 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वीडियो कांफ्रेस में विभिन्न योजना प्रभारी उपिस्थत रहे। समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक वीसी के माध्यम से शामिल हुए।