नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते से 705 प्रकरणों का निराकरण
नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते से 705 प्रकरणों का निराकरण
श्योपुर, 09 सितंबर 2023
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर श्री दीपेश तिवारी की अध्यक्षता में आज जिला न्यायालय, श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला न्यायालय मंे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला न्यायाधीश एंव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर के कर कमलों द्वारा द्वीप प्रज्जवलित एवं सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर श्री लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, श्योपुर, श्री पवन कुमार बांदिल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर, श्री शकील कुर्रेशी, अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर एवं अधिवक्तागण, जिला न्यायायलय, श्योपुर के सभी न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्योपुर श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर के कर्मचारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
जिला न्यायालय श्योपुर में प्रीलिटिगेशन मामलों के लिए विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका, बैंक एवं बी.एस.एन.एल. लैण्डलाईन आदि के प्रकरणों के निराकरण हेतु पृथक-पृथक स्टॉल लगाये गये जिन पर भारी संख्या में लोग अपने निराकरण के लिए स्टॉलों पर मौजूद थे तथा प्रकरणों में राजीनामा करने पर लोक अदालत स्मृति चिन्ह के रूप में फलदार पौधे पक्षकारों को प्रदान किये गये।
नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के विभिन्न विभागों के करीब 479 मामलें निपटाए जाकर राशि रूपये 10457366 की वसूली की गई। जिसमें विद्युत विभाग के लगभग 97 मामले निराकृत कर 838600/- राशि की वसूली की। नगर पालिका के लगभग 273 निपटाए जाकर 9067823/- राशि की वसूली की। बैंक के लगभग 70 मामले निराकृत कर 8582021/- राशि की वसूली की गई।
जिला न्यायालय, श्योपुर एवं तहसील न्यायालय, विजयपुर के न्यायिक अधिकारियों की 09 खण्डपीठों ने कुल 226 मामलों का आपसी सुलह और समझौते से पक्षकारों के मामलों का निराकरण किया गया। जिसमें मोटर दुर्घटना के 06 मामलों में 860000 राशि का मुआवजा दिलाया गया तथा चैक बाउंस 34 मामलों में 4143001 राशि तथा आपराधिक प्रकरण के 132 मामलों में निराकरण किया गया एवं विद्युत विभाग के 05 मामलें निराकृत किए गए।