यूपी सरकार ने उठाया किसानों के लिए बड़ा कदम, अब मिलेगी नलकूप पर मुफ़्त बिजली

लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुईं, बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्ताव निकाले गए। इस बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। किसानों को अब नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर उप्र पावर कारपोरेशन और उसके सहयोगी विद्युत उत्पादन/वितरण निगमों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपये और 2024-25 में 2,615 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार संभावित है जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इससे राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दी है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन चालित बस की योजना साकार करेगा। आपको बता दें कि केन्द्र ने हाइड्रोजन गैस पॉलिसी लागू किया है जिसे यूपी सरकार आगे बढ़ा रही है।

किसानों को नई- नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने, मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न कीमातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी। विदेश में रहने वाले लोग अपने गांव या शहर में सामुदायिक उपयोग के लिए विकास कार्य करवा सकेंगे। 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार देगी, 60 प्रतिशत प्रवासी देगा। नगरीय विकास को मिलेगी मदद। सीएम इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे।

इस अन्य प्रस्ताव भी दिए गए जैसे , लखनऊ में चारबाग से वसंतकुंज तक मेट्रो रेल फेज 1बी परियोजना को मंजूरी मिल गई, जो 11.865 किलोमीटर लंबी होगी जऔर 30 जून 2027 तक पूरी होगी। बोडाकी मल्टी मॉडल हब परियोजना का विस्तार किया जाएगा, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से बिडर के चयन पर मुहर, लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश, 2024 को मंजूरी।

निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को नहीं आवंटित की जाएगी नजूल भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सिर्फ सरकार कर सकेगी नजूल भूमि का उपयोग। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए जिन लोगों ने पहले से धनराशि जमा की है उन्हें उनकी रकम ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। आयुष डीजी पद को मंजूरी, सचिव स्तर के आईएएस अफसर को मिलेगी तैनाती, आयुष महानिदेशक के अधीन होंगे विभाग के तीनों निदेशालय और दोनों बोर्ड। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। इसकी स्थापना के लिए नगर पालिका पीलीभीत की 4500 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय।

प्रयागराज में राज्य सरकार की ओर से अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में 10000 वर्ग मीटर नजूल भूमि राज्य संपत्ति विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही केजीएमयू में जनरल सर्जरी की नई बिल्डिंग बनेगी।