झारखंड विधानसभा में राज्यपाल ने किया बड़ा एलान, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

रांची। झारखंड सरकार महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देगी। बुधवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान इसे अमल में लाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मुफ्त शिक्षा सहित कई बड़ी घोषणाएं की। राज्य में दोबारा सत्ता में आई हेमंत सरकार इन घोषणाओं के माध्यम से अपने चुनावी वादे भी पूरी करती नजर आई।

राज्यपाल संतोष कुमार ने की ये बड़ी घोषणाएं:-

• सरकार द्वारा केजी से पीजी तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा।
• 15 लाख तक का शिक्षा ऋण।
• रोजगार के लिए 50 लाख तक का ऋण।
• किसानों को बिना ब्याज ऋण।
• एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण % बढ़ाने का ऐलान।
• गरीबों को हर महीने सात किलो चावल व दो किलो दाल देने की घोषणा।
• राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी के गठन करने की घोषणा।
• राज्य के निबंधित सभी पत्रकारों के लिए बीमा व पेंशन सरकार सुनिश्चित करेगी।

कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र व राज्य के परस्पर सहयोग से ही चहुंमुखी विकास संभव है। राज्यपाल ने आगे कहा कि कोयला रायल्टी मद में बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र से वसूलने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति बनाकर आदिवासी, मूलवासी को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत- % आरक्षण दिलाएगी। वहीं, पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% व अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने का विधेयक व सरना आदिवासी धर्म कोड गृह विभाग में लंबित है, जिसे केंद्र से स्वीकृत कराने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। इसके अलावा सरकार हो, मुंडारी, कुड़ुख समेत झारखंड की अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करेगी।

एक लाख से अधिक पदों पर होगी बहाली
राज्य सरकार आने वाले दिनों में नियुक्तियों के दरवाजे बड़े पैमाने पर खोलेगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10 हजार पुलिसकर्मियों तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 हजार पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

0% ब्याज पर मिलेगा कर्ज
किसानों को शून्य % पर ब्याज राज्यपाल ने कहा कि किसानों को जीरो % ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिलाई जाएगी। नदियों व डैम के पानी का सदुपयोग करने के लिए प्रारंभ की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं प्रारंभ की जाएगी।

मंइयां सम्मान राशि 2500 रुपये हर माह
राज्य सरकार सभी महिलाओं को मंइयां सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने देगी। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की गई है। इस कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15 हजार रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम संगठन को जीरो % ब्याज पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण
राज्यपाल ने कहा कि सरकार प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कालेज व प्रत्येक अनुमंडल में पालिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना करेगी। दसवीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सभी प्रखंड व जिलों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना होगी। केजी से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।