IMF से आर्थिक पैकेज पाने के लिए पाकिस्तान ने बढ़ाया टैक्स

पाकिस्तान सरकार ने बजट में 1 जुलाई से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 13 ट्रिलियन रुपये का राजस्व जुटाने का मुश्किल लक्ष्य है। यह पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है इसमें प्रत्यक्ष करों में 48 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 35 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है इससे पाकिस्तानी अवाम की हताशा और निराशा चरम पर पहुंच गई है।

पाकिस्तान में सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स में बड़ा इजाफा किया है इसका मकसद पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक और पैकेज हासिल करना है लेकिन, टैक्स बढ़ाने से आम जनता का गुस्सा उफान पर पहुंच गया, जो पहले ही भीषण महंगाई से जूझ रही है दरअसल, आम जनता को उम्मीद थी कि सरकार अब कई महीनों उन्हें कुछ राहत दे सकती है लेकिन सरकार ने उलटे उनका वित्तीय बोझ और बढ़ा दिया। इससे पाकिस्तानी अवाम की हताशा और निराशा चरम पर पहुंच गई है।

कराची की शाइस्ता का कहना है, “सरकार हमारे टैक्स पर हद से ज्यादा निर्भर है वह माचिस जैसी छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स बढ़ा रही है टैक्स देते-देते हमारी कमर टूट गई है अब हम बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं हमारे लिए अपना पेट पालना भी मुश्किल हो गया है।